ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਿਆ, ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 2026 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 489 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 278 ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ 211 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ—ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026—ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 2029 ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 293 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਣ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸਮਰਥਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਦਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧ ਜਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।